आज़ाद नगर (ईस्ट) की तरह ही दिल्ली में 894 और अनाधिकृत कॉलोनी नियमित होने का इंतज़ार कर रही हैं...
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अनाधिकृत कॉलोनी निवासियों को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी द्वारा कॉलोनियों को नियमित करने का आश्वासन देते हुए उन्हें प्रॉविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे।
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इसी प्रकार 4 सितम्बर, 2012 को अनाधिकृत कॉलोनी नियमित करने के लिए ठीक चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने अलग से नियमों में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की।
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आंकड़ों गिनाते हुए उन्होंने कहा कि शाली दीक्षित के 15 सालों के शासन में यहां 50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में रहने को मजबूर हैए जहां ना तो पानी है ना बिजली।
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हमेशा की तरह कांग्रेस ने एक बार फिर “ अनाधिकृत कॉलोनी ” कार्ड खेलना शुरू कर दिया आखिर क्यों न खेले दिल्ली की सियासत को तय करने में इन्ही अनाधिकृत कॉलोनियो की भूमिका रही हैं.
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